रेल्वे मुआब्जासम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझायो पहल समितिले

1 Share

भूमिप्रसाद पाठक, पथरी शनिश्चरे, मङ्सीर १० गते । ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेल–मार्ग’ अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड’ अन्तर्गत मोरङमा रेल–मार्ग बिस्तारको अभियानबाट प्रभावित स्थानीय समुदायले बनाएको ‘जिल्ला पहल समिति, मोरङ’ ले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईं र मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौलालाई उहाँहरूको कार्यकक्षमा भेटेर स्थानीय समुदायका मागहरूलाई सूत्रबद्ध ढंगले उल्लेख गरिएको ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
‘जिल्ला पहल समिति, मोरङ’ को तर्फबाट अध्यक्ष रमेश दाहाल र सचिव माधवप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन–पत्रमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर अघि बढेको संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्ताव गरेको ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेल–मार्ग’ अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड’ को काम बिस्तारको विषयप्रति सगर्व उँचो सम्मान व्यक्त गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास र निर्माणको काममा चासोपूर्वक सहजीकरण गर्न, यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हामी कैयौं स्थानीयलाई यसवापतको मुआब्जा/क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्न, परिस्थितिजन्य असजिलोबीच सहजीकरण गर्न, रेल–मार्ग निर्माणदेखि रेल चल्ने र चढ्नेसम्मको काममा अपनत्वबोध गर्न जागरण ल्याउने उत्साह र अभिप्रेरणाका साथ यो समिति क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।

प्रस्तुत ज्ञापन–पत्रमार्फत रेल्वे बिस्तारले ग्रामीण सर्वसाधरण मानिसले चर्चिएको/जोतभोग गर्दै आएको जमिनको निश्चित इकाइलाई मात्र होइन, यसले समग्र वातावरणमा पार्ने असरबारे अर्थात् लाभ/हानीबारे संगठित ढंगले सचेतना ल्याइनुपर्ने, रेल–मार्गले निर्धारण गरे अतिरिक्त जमिनका विभिन्न भूखण्डहरू रेल्वे बिस्तारसँग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्थामा चोइटिएका, कुइनेटा भएका, प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेको जमिनको प्रयोगबारे गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, रल्वे बोर्डद्वार प्रस्ताव गरिअनुसार अग्लो ड्याम बनाएर रेल्वे बिस्तार गर्ने विषयले हाम्रो क्षेत्रहरू जलाशययुक्त र आवागमन रहित हुन सक्ने खतरा उत्तिकै जटिल हुने हुनाले यसतर्फ बढी गम्भीर हुनुपर्ने, रेल विभागबाट स्थानीय स्तरमा प्राप्त सूचना र नक्शाअनुरुप फिल्डमा जमिन परेको देखिने तर नक्शामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले यस विषयमा पूनः सर्भे गराई प्रष्टता ल्याइनुपर्ने, मोरङ जिल्लाअन्तर्गत खासगरिकन पथरी शनिश्चरे नपा र कानेपोखरी गापामा दोहोरो स्वामित्व कायम रहेको समस्या (जमिनको द्वैध समस्या) भएकोले सोको बारेमा मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति वा जमिनधनी र भोगवालासँग समन्वय गराएर मात्र काम आरम्भ गरिनु आम सरोकारवाला सबैका लागि स्वीकार्य र न्यायोचित् समेत हुने हुँदा सो विषयमा यथाशीघ्र पहलकदमी लिनुपर्ने, रेल–मार्ग निर्माणदेखि रेल चल्ने र चढ्नेसम्मको सम्पूर्ण अवस्थामा स्थानीयहरू जनमत नै प्रमुख सरोकारवाला भएकोले अधिग्रहण हुने/भएका जमिनको मुआब्जा प्राप्तिका लागि सो पहल समितिको अनिवार्य सङ्लग्नतालाई प्रथामिकता राख्नुपर्ने र अधिग्रहणका कारण बिस्थापित हुन पुग्ने घर–परिवारजनलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन/प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र सबैले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को अनुभूति गर्न सकिने भएकोले रेल्वेसम्बन्धी लिइने निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाका सरोकारित मागहरूलाई अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थात् छुटाउन नहुने विषयहरू उठाइएका छन् ।

ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईंले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ निर्माणको अभियानमा सहयोगी रहने जनसरोकारका यी आधारभूत विषयहरू उठान भएकोमा पहल समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले आफूहरूले यहिँअनुरुप गृहकार्य अघि बढाएको बताउनुभयो ।
जिल्लाका प्रभावित पालिकाहरू क्रमशः उर्लाबारी नपा, पथरी शनिश्चरे नपा, कानेपोखरी गापा, बेलबारी नपा र सुन्दरहरैँचा नपाबाट प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता सहित गठित समितिमा रमेश दाहाल– पथरी शनिश्चरे नपा, विश्वराज न्यौपाने– बेलबारी नपा, माधवप्रसाद कोइराला– पथरी शनिश्चरे नपा, माधवप्रसाद पौडेल– पथरी शनिश्चरे नपा, योगेन्द्रराज पौडेल– सुन्दरहरैँचा नपा, देवनारायण चौधरी– सुन्दरहरैँचा नपा, उपेन्द्रप्रसाद बजगाईं– सुन्दरहरैँचा नपा, पशुपति पराजुली– कानेपोखरी गापा, खगेन्द्र खनाल– उर्लाबारी नपा, चन्द्रकुमार सुब्बा– बेलबारी नपा, लीला सुवेदी अधिकारी– पथरी शनिश्चरे नपा, सीता निरौला– बेलबारी नपा, चक्र भण्डारी– बेलबारी नपा रहनुभएको पहल समितिका सचिव माधवप्रसाद कोइरालाले बताउनुभएको छ ।
‘जिल्ला पहल समिति, मोरङ’ ले गठन भएको यति चाँडो समयभित्रै रेल–मार्ग बिस्तारसम्बन्धी सरकारले अघि सारेको नीतिगत अवधारणा र यसबाट प्रत्यक्ष पर्ने लाभबारे सूसुचित गर्ने, रेल्वेमार्फत दुनियाँका विकसित देशहरूले सामाजिक जीवनका कैयौं क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबारे स्थानीय समुदायमाझ जानकारी दिने, प्रत्येक पालिका सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका÷टाँस गरेका सूचनाका आधारमा जमिनको अभिलेख राख्न÷लगत तयार गर्न प्रेरित तुल्याउने, राष्ट्रव्यापी रेल्वे विकास र बिस्तारको अभियानसँग स्थानीय जनताको व्यापक र उत्साहप्रद सहभागिता जुटाउन पहल र प्रयत्न लिने, रेल–मार्ग बिस्तारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा यसको मुआब्जा लिनका लागि सामुहिक रूपमा पहल लिन समुदायमाझ सचेतना ल्याउने, जमिनलगायत (घर, कलकारखाना, बागबगैँचा, विभिन्न प्रकारका व्यापारिक र व्यवसायिक आदि) सम्पदागत वस्तुको उपस्थिति र यथार्थको अभिलेख राख्ने र सरकारको अभिलेखालयमा सहयोग गर्ने, समन्वयात्मक भूमिकामा रहने, प्रत्येक पालिकाभित्रका प्रत्येक वडा–वडा र वडाबासीलाई वडाअध्यक्ष, सदस्यलगायत सरोकारवालासँग सामुहिक संवाद गर्ने गराउने, पालिका–पालिकास्तरमा प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृतलगायत नीतिगत भूमिका खेल्ने समुहसँग बसेर रायमसविरा बनाउने, सल्लाह र परामर्शमा रहने, रेल–मार्ग निर्धारण र बिस्तारमा प्रभावित जमिनको समग्र प्रकृतिबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसको समोचित वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे सरकारसमक्ष पहलकदमी लिने, रेल–मार्ग बिस्तार भइरहेका अन्य–अन्य जिल्लाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र आफ्नो तर्फबाट भूमिकाको प्रभावकारितामा ध्यान दिने र मुआब्जा लिनुपर्ने जमिनको समग्र प्रकृति र उक्त जमिनमाथि हक दाबा पेश गर्ने मानिसले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत खेती, व्यवसायिक खेती र मौसमी–बेमौसमी कृषिजन्य जमिनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने आदि काम गरिएको प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।

Share via
Copy link
Powered by Social Snap